जनरल मोटर्स व्यवस्थापनाच्या वतीने तळेगाव या ठिकाणावरील प्रकल्प व जागा हस्तांतरित करण्यासाठी प्रादेशिक अधिकारी एक औद्योगिक विकास महामंडळ पुणे या ठिकाणी अर्ज दाखल करण्यात आला.

 

प्रतिनिधी रेखा भेगडे :तळेगाव दाभाडे : जनरल मोटर्स व्यवस्थापनाच्या वतीने तळेगाव या ठिकाणावरील प्रकल्प व जागा हसतांतरित करण्यासाठी प्रादेशिक अधिकारी एक औद्योगिक विकास महामंडळ पुणे या ठिकाणी अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे त्या संदर्भातील माहिती संघटनेला मिळाले असता दिनांक ०४/१२/२०२३ रोजी सकाळी ११:०० वाजल्यापासून संध्याकाळी ७:०० वाजेपर्यंत सदर अर्जाची प्रत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या आदेशाप्रमाणे मागितले असता ती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. यासंदर्भात संध्याकाळी ८:०० वाजता श्रमिक एकता महासंघ तसेच महाराष्ट्र राज्य कामगार कृती समिती व सामाजिक संघटना यांची तातडीची मीटिंग आयोजित करण्यात आली. 

व त्या मीटिंगमध्ये १)दिलीप पवार साहेब विश्व कल्याण कामगार संघटना अध्यक्ष

२) ज्येष्ठ समाजसेवक मारुती भापकर साहेब

३) वसंत पवार साहेब सिटू 

४) तसेच जनरल मोटर्स संघटनेचे पदाधिकारी व कामगार व कुटुंबीय यांनी दिनांक ०५/१२/२३ सकाळी साडेदहा ते सदर कागदपत्र मिळत तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्याचे ठरवण्यात आले.

त्याप्रमाणे दिनांक ०५/१२/२३ रोजी वरील सर्व मान्यवर तसेच मावळ तालुक्याचे आमदार श्री सुनील शेळके हे उपस्थित होते यासंदर्भात औद्योगिक विकास महामंडळ जोग सेंटर शिवाजीनगर पुणे येथील प्रादेशिक अधिकारी श्री सचिन बारवकर यांच्या कार्यालयात घुसून त्यांना यासंदर्भात जाब विचारण्यात आला असता त्यांच्याकडून संबंधित कागदपत्रे ही गोपनीय असून ती उपलब्ध करून देता येत नाहीत असे उत्तर देण्यात आले परंतु त्यावेळी आंदोलन कर्त्यांच्या वतीने माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत सदर माहिती उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे तसेच गोपनीयता चा कायदा हा रद्द झालेला असल्याकारणाने ती कागदपत्रे गोपनीय असू शकत नाही असे स्पष्ट सांगण्यात आले

त्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उडवा उडवीची उत्तरे देण्यात आली यावरून हे स्पष्ट आहे की राज्य सरकारचा दबाव प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवरती आहे.हि  उत्तरे मिळाल्यामुळे त्यांच्या कार्यालयातच सर्व कामगार नेते व कामगारांनी व कुटुंबीयांनी ठिय्या आंदोलन चालू केले. अखेर सायंकाळी पाच वाजता सदरचे कागदपत्रे या कार्यालयातून अंधेरी या ठिकाणी असणाऱ्या वरिष्ठ कार्यालयात कालच पाठवण्यात आले असल्याचे लेखी पत्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी आमदारांना व संघटनेला दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.