फडणवीस सरकार असताना थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं सत्तेत आल्यावर रद्द केला होता
पावसाळी अधिवेशनाला (Maharashtra Assembly Monsoon Session ) आज सुरुवात झाली आहे. शिंदे सरकारने आधीच्या सरकारने घेतला निर्णय आता मोडीत काढला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंत्री गिरीष महाजन यांनी मांडले आणि विधेयक बहुमताने पारीत करण्यात आले. या विधेयकामुळे थेट संरपंच निवड जनतेतून होताना पाहायला मिळणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं सत्तेत आल्यावर रद्द केला होता. पण आता शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने रद्द केला निर्णय पुन्हा एकदा बदला आहे.
काही दिवसांपूर्वीचं एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला. द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या राष्ट्रपतीपदी आणि माननीय जगदीप धनखड यांची भारताच्या उप राष्ट्रपती पदी निवड झाल्याबद्दल हे सभागृह त्यांचे अभिनंदन करीत आहे. अतिशय विपरीत परिस्थितीत संघर्ष करणाऱ्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या आमच्या सगळ्यांसमोर एक आदर्श आहेत. त्यांचा जीवन संघर्ष आणि संकटांवर मात करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती ही आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे, असं म्हणत मुख्यमंत्री शिंदेंनी अभिनंदन केलं आहे.
0 Comments